२०८२ पुष २२, मंगलवार ०८:३०
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष (हाल नेकपाका सह–संयोजक) माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि खारेज हुने फैसला गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेशको के विषयमा जारी भयो फैसालको पूर्णपाठमा उल्लेख हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्दै अध्यक्ष ओली सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेखेका थिए । तर सभामुखले लामो समय होल्ड गरेर राखेपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल गठन गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७८ भदौ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त विवादमा तीन थान रिट विचाराधीन रहेका थिए । रिटमा नेपालसहित एमाले परित्याग गरेका १४ सांसद र निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका एवं उक्त मुद्दाका कानुन व्यवसायी रमेश बडालले औचित्य सकिएकाले आफूहरु बहसमा पनि नगएको दाबी गरे ।
उनले मृत्यु भएपछि दिएको न्यायको कुनै अर्थ नहुने भनि टिप्पणी गरे । ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसंगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भयो । फागुन ११ मा संसद् पुनःस्थापना भए पनि नेकपाको अधिकारिकता विवाद भने टुंगिएन । बरु फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै दललाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने आदेश गरेको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र ब्युँताए भने माधवकुमार नेपाल समूह केपी ओलीले नेतृत्वको गरेको एमालेमा फर्कियो । तर एमालेभित्र नेपाल समूहलाई सहज वातावरण भएन । कारबाही गर्ने अनि फिर्ता लिने गरिरहँदा नेपाल र ओलीबीचमा दूरी बढ्दै गइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे ।
तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवासंगै ओलीको पनि दाबी अस्वीकृत गरेपछि ०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । त्यसविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यसरी मुद्दा दायर गर्ने र विघटन बदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गर्नेमा नेकपाका नेताहरु पनि भए । ०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी ग¥यो ।
त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर साउन ३ गते देउवाले विश्वासको मत दिँदा नेपाल समूहका सांसदहरुले ’फ्लोर क्रस’ गरेर भोट हालेपछि एमालेमा विवाद झनै चर्कियो । फ्लोर क्रस गरेको र पार्टी गतिविधि विरोधी काम गरेको भन्दै एमालेले नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध कारबाही थालेको थियो ।
एमालेले नेपालसंगै झलनाथ खनाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्तको सूचना टाँसेनन् र एमालेको कारबाहीलाई केही समय ‘होल्ड’ गरिदिए । प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेशसमेत ल्याए ।
नेपाल समूहल अध्यादेश अनुसार भदौ २ मा नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे । भदौ ९ मा सभामुखले दल दर्ता भइसकेकाले १४ सांसदबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाए । उक्त निर्णयविरुद्ध शुरुमा एमाले निर्वाचन आयोगमा पुगे पनि दल दर्ता भएकाले केही नगर्न नमिल्ने जवाफ आयोगले दिएपछि एमाले अदालत गएको थियो ।
